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📢 बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी – हकीकत की ओर कदम या सिर्फ एक और सपना?

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया —

"राज्य में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।"

यह बयान आते ही राज्य में चर्चा तेज़ हो गई। युवाओं की आँखों में चमक आई, बेरोजगारों के दिलों में उम्मीद जगी, और साथ ही उठे कुछ चुभते हुए सवाल:

क्या यह सच में संभव है? या फिर यह वही पुरानी चुनावी पटकथा का एक नया अध्याय है?

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🧠 1 करोड़ सरकारी नौकरियाँ – कितना यथार्थवादी है यह दावा?

बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिसमें से लगभग 5-6 करोड़ युवा (15-40 आयु वर्ग) माने जाते हैं। उनमें से एक बड़ा वर्ग बेरोजगार है।

अब सवाल यह उठता है:

• क्या राज्य की वित्तीय स्थिति 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे पाने लायक है?
• क्या इतने विभागों में इतनी वैकेंसी हैं?
• या फिर यह “सरकारी नौकरी” का मतलब अनुबंध, संविदा या योजनागत पदों तक सीमित है?

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📊 आंकड़ों की पड़ताल – रोजगार या योजनाओं की भाषा?

सरकार कह रही है कि यह एक मिश्रित मॉडल होगा:

• कुछ को सरकारी विभागों में भर्ती के ज़रिए
• कुछ को स्वरोजगार (self-employment schemes) के ज़रिए
• कुछ को स्किल डेवेलपमेंट, स्टार्टअप और योजनाओं से जोड़ा जाएगा

लेकिन सोचने वाली बात ये है —

क्या स्वरोजगार और सरकारी नौकरी को एक ही तराजू में तौलना सही है?
क्या सब्सिडी देकर नौकरी कह देना ईमानदारी है?

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🤔 राजनीति और रोजगार: वादे बनाम वास्‍तविकता

बिहार में पहले भी ऐसे वादे हुए हैं:

• 2005 में ‘रोजगार सृजन’ का नारा
• 2015 में सात निश्चय योजना
• 2020 में विपक्ष ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया

लेकिन आज भी:

• बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है
• बीपीएससी, एसएससी परीक्षाओं में वर्षों देरी
• नियोजित शिक्षकों की मांगें और असंतोष जारी हैं

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📌 क्या नौकरी की घोषणा से युवा संतुष्ट हो जाएंगे?

नहीं।
आज का युवा जागरूक है। वह सिर्फ घोषणा नहीं, तारीख, प्रक्रिया और पारदर्शिता मांगता है।

अगर परीक्षा का कैलेंडर नहीं है,
अगर भर्ती प्रक्रिया सालों तक रुकी रहती है,
अगर न्यायालयों में नियुक्तियाँ उलझ जाती हैं —
तो घोषणा महज़ राजनीतिक बयान बनकर रह जाती है।

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🚨 1 करोड़ नौकरियाँ मिल भी जाएं तो...?

अगर यह योजना सफल होती है, तो:

• यह देश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती प्रक्रिया मानी जाएगी
• बिहार का आर्थिक-सामाजिक चेहरा बदल सकता है
• राज्य से पलायन में भारी गिरावट हो सकती है
• राजनीतिक विश्वसनीयता बढ़ेगी

लेकिन...

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⚠️ अगर यह योजना सिर्फ वादा रह गई तो...?

• युवाओं में अविश्वास और आक्रोश गहराएगा
• चुनावी राजनीति और अधिक निंदनीय बनेगी
• राज्य में शैक्षणिक और व्यावसायिक हताशा और गहरी होगी
• यह वादा एक “मिस्ड कॉल” जैसी घोषणा बन जाएगा — जहां कॉल आती तो है, पर जुड़ती नहीं

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✍️ निष्कर्ष: सपनों से आगे बढ़कर, सिस्टम सुधारें

1 करोड़ नौकरी देना नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह तभी संभव है जब:

• प्रशासनिक इच्छाशक्ति ईमानदार हो
• भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी हो
• स्वरोजगार योजनाएं केवल प्रचार नहीं, असरदार बनें
• और सबसे महत्वपूर्ण — घोषणा के पीछे राजनीतिक नहीं, नीति हो

बिहार के युवाओं को भाषण नहीं, भविष्य चाहिए।

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📣 आपका क्या विचार है?

क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की यह घोषणा ज़मीन पर उतर पाएगी?
क्या आपने कभी ऐसी योजनाओं का लाभ उठाया है?

कमेंट करें, क्योंकि जब युवा बोलता है, तब राजनीति को सुनना पड़ता है।